36गढ़ के नाम केअनुसार होंगे 36 जिले ,According to the name of 36garh there will be 36 districts,
रायपुर -छत्तीसगढ़ राज्य जब बना उस समय राज्य कुल 16 जिले थें जो आज की स्थिति में 32 जिले हो गए। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के जनता को 4 नए जिलों की सौगात दिया है। जिसको मिलकर कुल 32 जिले हो गए है।
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| विधानसभा अध्यक्ष -डॉ चरणदास महंत ने कहा -36 गढ़ में होंगे 36 जिले |
अब राज्य के नाम पर 36 गढ़ है तो जिला भी 36 होने की संभावना बढती जा रहीहै। इस बात पर इसलिए चर्चा हो रही है। क्योंकि हाल ही में स्पीकर डॉ चरण दास महंत द्वारा कहा गया है की अब 36 जिले होंगे ,इसके CM बघेल से चर्चा हुई है। इससे सरकार की मनसा है की छोटे जिले होने से प्रशासन जनता तक पहुँचती है।
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स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा राज्य को 4 जिला (शक्ति ,मोहला -मानपुर ,मनेन्द्रगढ़ ,सारंगगढ़ -भीलाईगढ़ ) वही 18 तहसील की भी सौगात दिया है। नांदघाट ,सोहेला ,सीपत ,बोदरी ,बिहारपुर ,चांदो, रघुनाथ नगर ,डौरा -कोचली, कोटमी -सकोला ,सरिया ,छाल ,अजगरबहार ,बरपाली ,अहिरवारा ,सरोना ,कोरर ,बारसूर ,मर्दापाल ,धनोरा ,अंडाभार ,गंगलूर,कुटरू ,लालबहादुर नगर ,टोंगपाल को तहसील बनाया गया।
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अब नए चार जिले कब बनाये जायेंगे इसके लिए कयास लगाए जा रहे है। अब 32 जिले से 36 जिले बनाने के लिए किन -किन स्थानों को बनाया जायेगा। सम्भावनाये लगाए है की पंडरिया ,भानुप्रतापपुर, वान्ड्रफनगर ,प्रतापपुर,पत्थलगांव ,खैरागढ़ ,सरायपाली ,में से किसी को बनाने की संभावना जताई जा रही है।
छत्तीसगढ़ में जिला कब कब बना -
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के समय राज्य में कुल 16 जिला थे जिसकी संख्या बढ़कर 32 हो गयी है। सबसे पहले राज्य में दो जिले 2007 में बढ़ाये गए। जिसमे बीजापुर ,और नारायणपुर रूप में अस्तित्व में आया। बाद 2012 में 9 नए जिलों का निर्माण हुआ,जिसमे बलौदा बाजार ,बालोद ,मुंगेली ,सूरजपुर ,;बलरामपुर,बेमेतरा, सुकमा ,कोंडागांव गरियाबंद को बनाया गया। इसके बाद एक जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को 2020 में जिला बनाया गया।और अब 2021 को 4 जिला बनाया गया। इस तरह राज्य में 32 जिले हो गए है।
विधानसभा -अध्यक्ष द्वारा कहा गया की चुनाव से पहले 4 और जिले बनाये जायेंगे जिससे राज्य के नाम के आधार पर जिस तरह 36 गढ़ है वैसे ही 36 जिले हो जायेंगे।
जिले कैसे बनते है - जिले गठन की प्रक्रिया
1 सरकार की फैसले की जानकरी सीएस द्वारा लिखित में राजस्व विभाग को दिया जाता है।
2 राजस्व विभाग वित्त विभाग से आबंटन मांगेगा।
3 केबिनेट में जिले लिए विचार विमर्श किया जायेगा
4 लोगों से दावापत्ती भी मगाई जायेगी।
5 राज पत्र में प्रकाशन किया जायेगा। बाद में संसाधन कर्मचारी की
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