बिग ब्रेकिंग - छत्तीसगढ़ में महगाई भत्ता के लिए कमेटी गठित Committee constituted for dearness allowance in Chhattisgarh
Cgreporter.com रायपुर -छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसने महगाई भत्ता के लिए कंमेटी की गठन किया है । ज्ञात हो कि राज्य के कर्मचारी अभी केंद्र से महगाई भत्ता के मामले में 14 %पीछे है ।अभी राज के कर्मचारियों को सिर्फ 17 % महगाई भत्ता मिल रहा है वही केंद्र सहित कई राज्य में कर्मचारी को 31% महगाई भत्ता दिया जा रहा है । अब राज्य सरकार द्वारा महगाई भत्ता के लिए कमेटी गठित किया गया है । ऐसा मामला देश मे पहली बार है जब कोई राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को महगाई भत्ता देने के लिए कमेटी गठित किया है ।
महगाई भत्ता के लिए कमेटी गठित करना हास्यस्पद- नवीन शिक्षक संघ -नवीन शिक्षक संघ के सचिव गिरीश साहू ने कंमेटी गठन को हास्यस्पद बताते हुए कहा कि रमन सरकार द्वारा समय समय पर राज्य के कर्मचारियों को महगाई भत्ता दिया परन्तु कांग्रेस कराकर द्वारा 2019 से महगाई भत्ता को दबा कर रखा है ।वही हाल ही में 5%महगाई भत्ता दिया जो कि 2019 का बकाया है ऐसे में राज्य सरकार द्वारा कमिटी गठन करना हस्य्स्पद है। वही सरकार का कहना है की कमेटी के आधार पर महगाई भत्ता प्रदान किया जायेगा।
केंद्र के सामान DA दे सरकार -
नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकाश सिंह राजपूत ने कहा की केन्द्र के सामान जल्द DA प्रदान करे राज्य सरकार।देश के कई राज्यों में केंद्र के समान DA दिया जा रहा है । जैसे पंजाब ,महाराष्ट्र,झारखंड,राजस्थान,जैसे राज्यों में अभी अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान महगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है ।
कर्मचारियो की मांगो को लटकाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये जा रहे कमिटी -
राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगो को लटकाने के लिए कमेटी गठित कर रही है। हल ही में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग हो या कर्मचारियों की14 सूत्रीय मांग को लेकर बनायीं गयी कमेटी हो सभी अभी ठन्डे-बस्ते में चले गए है। ऐसे में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को निराशा दे रही है।
कर्मचारियों के इन मुद्दों पर गठित कमिटी -
राज्य सरकार द्वारा हल ही में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के लिए कमेटी गठित किवहि राज्य कर्मचारियों के 14 सूत्रीय मांगों, अनुकम्पा नियुक्ति , सफाई कर्मचारी नियमित करने ,महगाई भत्ता निर्धारण को लेकर कमिटी गठित किया गया है।
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