Cgreporter.com रायपुर- कर्मचारियों राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर बनाएं कमेटी के सदस्यों के साथ आज होगी हम बैठे जिसमें कर्मचारियों की 14 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दौर की बैठक का आयोजन किया गया है मंत्रालय से कर्मचारियों के अध्यक्ष श्री कमल वर्मा को पत्र लिखकर बैठक में बुलाया गया था।
कर्मचारियों की बैठक पिंगवा कमेटी के साथ समाप्त हो गई है मिल रही जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते के मुद्दे पर राज्य के कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है क्योंकि आज के बैठक से स्पष्ट हो गया कि डीएमएस सिर्फ मामूली सी बढ़ोतरी की खबर आ रही है लेकिन वही कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है राज्य सरकार इस बजट सत्र में कर्मचारियों को पुराने पेंशन की सौगात दे सकती हैं आज के बैठक में प्रमुख रूप से 4-5 मुद्दों पर ही चर्चा हुई।
राज्य कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से 14% DA से पीछे:- वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से 14% महंगाई भत्ता कब मिल रही है जिसके चलते राज्य के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज हुए कमेटी की बैठक में रखें, उन्हें लग रहा था कि आज कमेटी के साथ बैठक में 14% डीए के लिए सहमति बन जाएगी परंतु, कर्मचारियों को निराशा आप लगी मिली जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते में होली त्यौहार पर मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह महंगाई का मार झेल रहे कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ते के लिए अभी और इंतजार करना होगा।
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पुरानी पेंशन का मिल सकता है लाभ-
कर्मचारियों का मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन को बहाल कराना है गौरतलब हो कि पिछले 2004 से नियुक्त शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बंद कर दिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों का मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराना है पुरानी पेंशन बहाल होते ही राज्य के सभी कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा राजस्थान सरकार झारखंड सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने से यह मुद्दा राष्ट्रीय हो गया है अभी वर्तमान में पुरानी पेंशन बहाल करने से राज्य सरकार के ऊपर ज्यादा वित्तीय भार नहीं आएगा जिस कारण सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करने में ज्यादा गंभीर नजर आ रही है यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करता है तो यह कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला होगा।
सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति पर हुई विशेष चर्चा- सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी इस बैठक में उपस्थित थे उन्होंने सबसे पहले वेतन विसंगति के मुद्दे को उठाया और अपनी बात रखी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेश न के 14 सूत्री मांगों में एक मांग सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करना भी था जिस पर सबसे पहले मनीष मिश्रा द्वारा बैठक में चर्चा किया गया। हालांकि सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को लेकर शासन द्वारा कमेटी गठन किया गया है जिन्हें अपना रिपोर्ट 3 माह के भीतर देना था परंतु आज 6 माह बीत चुका है सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है
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